essay on article 370 in hindi

Now Trending:
Nepal Earthquake in Hind...
Essay on Cancer in Hindi...
War and Peace Essay in H...
Essay on Yoga Day in Hin...

HindiinHindi

Essay on article 370 in hindi अनुच्छेद 370 पर निबंध.

Know information about Article 370 in Hindi. Read Essay on Article 370 in Hindi अनुच्छेद 370 पर निबंध.

Essay on Article 370 in Hindi 300 Words

आज़ादी मिलने से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 हमेशा से ही विवादों का कारन रही है। इस धारा को लेकर भारतीय राजनीती मे बहुत उठक पठक होती रही है। जम्मू कश्मीर के नकरीको को एक विशेष अधिकार प्राप्त थे जो अन्य राज्यों के नकरीको के पास नहीं होते थे।

धारा 370 की कुछ विशेष बातें – जम्मू कश्मीर के नागरिको के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था। कश्मीर की लड़की अगर किसी पाकिस्तानी के साथ शादी कर लेती थी तो उस पाकिस्तानी को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग वहा जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर की महिलाओं पर शरियत कानून लागू होता था। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण RTI, RTE, और CAG लागू नहीं होता था। 1976 का शहरी भूमि कानून भी लागू नहीं होता था। किसी अन्य विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को पहले जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ती थी। यहाँ पर धारा 356 भी लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के सविधान को बर्खास्त करने का अधिकार तक नहीं था।

धारा 370 हटवाने के लिए भारत के सभी नागरिको ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से गुजारिश की। जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य के विशेष दर्जा को खत्म कर दिया गया। दिन सोमवार 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लागू धारा 370 में सिर्फ खंड-1 रहेगा, बाकी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब एक देश, एक झंडा, एक विधान।

About The Author

Hindi In Hindi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email Address: *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

Cookie Policy
Google Adsense

निबंध ( Hindi Essay)

Essay on Article 370 in Hindi

हमारे देश में जनता के हित के लिए कई सारे योजनाएं राष्ट्र सरकार व केंद्र द्वारा निकाले गए है। कई सारे संविधान को भारत में लागू करवाया गया है । जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कोई भी कानून या संविधान नहीं था ऐसे में देश का संतुलन बनाए रखना मुश्किल सा होगया था। सामाजिक तौर पे देश के विकाश व प्रगति के लिए संविधान का आना जरूरी था क्युकी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को ढंग से चलने के लिए , न्यायपालिका की नीति व कर्ताव्यो के अधिकारों और देश व्यवस्था (Essay on Article 370 in Hindi) के संचालन के लिए राष्ट्र में संविधान लागू करना जरूरी था। १९५० में जब भारत में संविधान लागू हुआ उसी के साथ ,जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को बहुत बड़ा दर्जा व स्थान दिया गया। भारत में पूरे देश के लिए जब संविधान बनाया गया तभी ये जरूरी समझते हुए जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाया गया। यह संविधान के अंतर्गत राज्य के केंद्र को क्षेत्र की पूरा निर्णय लेने का अधिकार मिला।

Table of Contents

इसे आर्टिकल 370 क्यों कहा जाता है??

हर एक महान् देशों का एक अलग संविधान लिखित रूप में बनाया गया। चुकी इतिहास के संविधान में भविष्य में कोई हस्त्षेप ना करे । इस लिखित संविधान में कुल 299 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए तब जाकर इस संविधान को सुचारू रूप से राष्ट्र में लागू किया गया । 1950 में जब ये सब काम चल रहा था उस वक़्त इसमें कुल 395 आर्टिकल्स , एक प्रस्तावना और 8 शड्यूल थे। इस संविधान के एक आर्टिकल 306 A को जम्मू कश्मीर के संविधान सभा में कुछ बदलाव करके आर्टिकल 370 (Essay on Article 370 in Hindi) बना कर उसे स्वीकार किया गया और यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बनने में सफल रहा। इसलिए जम्मु कश्मीर के रक्षा को देखते हुए विदेश मामले के प्रावधान के अनुसार ये संविधान को आर्टिकल 370 या धारा 370 कहा जाने लगा ।

धारा 370 क्या है??

धारा 370 संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के संसद को इस राज्य के हित में तथा विदेश मामलों को देखते हुए कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। परंतु अगर उन्हें किसी दूसरे विषय पर कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। हम सभी को पता है भारत देश में कश्मीर का एक अलग ही स्थान है। इस संविधान (Essay on Article 370 in Hindi) के अनुसार केवल जम्मू कश्मीर के नागरिक ही इस राज्य में कोई भी संपत्ति खरीद सकते थे परंतु कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति इस राज्य में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। यह सब प्रस्ताव को देखते हुए भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान बनाने से इंकार कर दिया था फिर इसके बाद क्या प्रस्ताव को शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास ले जाया गया उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कानून वह संविधान बनाया । जम्मू कश्मीर की नागरिकता को देखते हुए कहा जाता था कि यह संविधान लोगों के हित में की गई थी।

जम्मू कश्मीर को इसके मुताबिक बहुत से अधिकार दिए गए, क्षेत्र की रक्षा ,विदेश मामले और राज्य की संचार के लिए केंद्र सरकार खुद ही अपना कानून बना सकते हैं। प्राचीन काल में कश्यप ऋषि के नाम से इस राज्य का नाम कशमीर रखा गया उस वक्त यहां सिर्फ हिंदू निवास करते थे। परंतु जब यहां अकबर का शासन हुआ तब मुगल के होते यह मुस्लिमों की जनसंख्या उत्पन्न होने लगी। मुस्लिम हो या हिंदू हर व्यक्ति यह कानून 370 को महत्व देते हैं।

धारा 370 का अधिकार :-

धारा 370 लागू करने के साथ-साथ जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार को कई से अधिकार प्राप्त हुए-

इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के सांसद को जम्मू कश्मीर के रक्षा, विदेश मामले और राज्य की संचार एवं विकास के लिए कानून बनाने पर निर्णय लेने का पूरा हक है।
यह संविधान के साथ अनेक धाराएं जैसे धारा 356 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती ।
अगर जम्मू कश्मीर की केंद्र इस राज्य में कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति को इस कानून को खारिज करने का कोई भी दर्जा नहीं दीया जाता।
इस कानून से भारतीय नागरिक भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं परंतु जम्मू कश्मीर में उनको कोई भी संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है।
धारा 370 के अनुसार पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया गया है इसके तहत धारा 360 देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता ।

धारा 370 लगाने पर ऐसे ही कई से अधिकार जम्मू कश्मीर के केंद्र को मिला। यह सब जम्मू-कश्मीर की हित को सोचते हुए ही किया गया था। जहां पूरे भारत का संविधान अलग बनाया गया था परंतु जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष संविधान का आयोजन किया गया था।

धारा 370 को कब और क्यों हटाया गया ??

5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तथा 31 इस राज्य को दो शासित केंद्र में विभाजित किया गया। राज्य के विभाजन के बाद हमें एक केंद्र को जम्मू-कश्मीर कहते हैं और एक केंद्र को लद्दाख कहते हैं। धारा 370 (Essay on Article 370 in Hindi) हटाने के बाद इस दोनों केंद्र में अलग-अलग शासित कानून बनाए गए जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र की क्षेत्र में अपनी एक विधायिका होगी परंतु लद्दाख की शासित कोई विधायिका नहीं होंगे। धारा 370 लगाने से इतना बड़ा भारत छोटे-छोटे टुकड़े में बटा हुआ दिख रहा था। जम्मू कश्मीर को एक अलग सा दर्जा दे दिया गया था मानो वह भारत का हिस्सा नहीं है ,पूरे भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग सा दिखता था।

जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार एक अलग विशेष अधिकार मिला था धारा 370 हटाने के बाद उनसे अधिकार छीन लिया गया। यह बहुत ऐतिहासिक कदम था जो राज्य सरकार द्वारा उठाया गया। धारा 370 हटाने के कुछ फायदे भी हैं-

धारा 370 हटाने के फायदे :–

वैसे तो धारा 370 हटाने की कई से फायदे हैं परंतु एक विशेष फायदा यह है कि वहां के नागरिकों को तथा दूसरे राज्य के नागरिकों को वहां पर संपत्ति लेने का अधिकार पूरा मिलेगा।
जम्मू कश्मीर के नागरिक जो वहां के खेती किसानी करते हैं वह अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। कश्मीरी क्षेत्र में जो फसल उगाई जा सकते हैं वह और किसी क्षेत्र में नहीं हो सकते यह देखते हुए उस क्षेत्र के शासकीय व्यापार बढ़ सकते हैं।
धारा 370 के अंतर्गत केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर कई सारे कानून व्यवस्था को सौंप देती थी।जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को कोई भी कदम उठाने में केंद्र सरकार का सहारा लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर का व्यापार पवा का उद्योग दोनों ही उसी क्षेत्र पर सिमट के रह जाते थे। धारा 370 हटाने के बाद उनका व्यापार प्रोडक्शन बढ़ रहा है।
दूसरे राज्यों के लोग वहां जाकर अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं और व्यापार में समृद्धि कर सकते हैं।धारा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को बहुत से अधिकार प्राप्त हुए हैं।
इस कानून खारिज करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों के हित के लिए कई से अस्पताल ,स्कूल व शिक्षा क्षेत्र बनाए गए।

जम्मू कश्मीर इस प्रकार आतंकवाद और टूरिज्म बड़े हुए थे दो केंद्रों के विभाजन के बाद यह सब से राज्य को बहुत ही राहत मिली। भारत के पड़ोसी देश चाइना या पाकिस्तान का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर अधिक पड़ता आ रहा है । सरकार का कहना है कि धारा 370 के नाम पे जम्मू कशमीर के नागरिकों के साथ छल होता आया है। इस राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण भी केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून है जिनपर राष्ट्रपति और उनके सरकार को उंगली उठाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के साथ-साथ वहां के किसानों के साथ छल किया जाता था। यह धारा महिलाओं , गरीबी और आदिवासियों के लिए विरोधी भी साबित होता है। इस दौरान लोगतांत्र का प्रदर्शन जम्मू कशमीर में केंद्रों के विभाजन के बाद ही हुआ । धारा 370 का विरोध पहले भी किया जाता था परंतु कुछ राज्य सरकार द्वारा इस धारा को कश्मीर में लागू कर दिया गया मगर आज भी इस धारा के विरोध करने वाले सरकार धारा 370 को हटाने में सफल हुए।

राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाते समय नागरिकों के हित के बारे में सोचना चाहिए। कुछ सरकार भ्रष्टाचार के कारण लोगों के अधिकारों के विरुद्ध होकर बहुत से कदम उठा लेते हैं, ऐसे में जनता सरकार को कुछ भी नहीं बोल पाती और चुप चाप सरकार के भ्रष्टाचार को सहती रहती है। यह सब व्यक्तिगत प्रस्ताव को देखते हुए सरकार को समझ कर कोई भी कदम उठाना चाहिए जो जनता के हित में हो। धारा 370 कश्मीर में लगाने से सिर्फ केंद्र सरकार का फायदा हो रहा था और जम्मू कश्मीर के निवासी उस कानून का पालन करते सिर्फ अपनी जीवनशैली को पूरा करने के लिए करते थे । भारत के निवासियों को उनका हक लेने का पूरा अधिकार है। वर्तमान काल में सरकार जनता के हित के बारे में पूरी तरीके से सोच रही है धारा 370 हटाने के पीछे भी जम्मू कश्मीर का फायदा ही है।

Essay on rules of Cleanliness and Legal Matter in Hindi

Essay on need of cleanliness in hindi, भारत में स्वच्छता पर निबंध – भूमिका, महत्व, और उपाय, essay on e-commerce in india in hindi, essay on impact and scope of gst bill in india in hindi, essay on racial discrimination in india in hindi.

Essay on Cat in Hindi

Essay on importance of family in hindi | family values for kids and friends, essay in hindi conserve blue to green for atmanirbhar bharat | aatmeeyarbhar bhaarat par..., role of internet in education in hindi | इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा जगत....

Photogallery
BSEB 10th रिजल्ट
बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट
KVS एडमिशन 2024
Sarkari Naukri
Article 370 Revoked Things You Must Know

अनुच्छेद 370 क्या है और अब कश्मीर में कितना प्रभावी है, जानें

आजादी के बाद भारत में जिन रियासतों का विलय हुआ उसमें जम्मू-कश्मीर की भी रियासत शामिल थी। पाकिस्तानी कबायलियों के जम्मू-कश्मीर पर हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसके विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।.

आर्टिकल 370 क्या है? जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ कैसा संबंध होगा, इसका मसौदा जम्मू-कश्मीर की सरकार ने ही तैयार किया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया था। फिर 17 अक्टूबर, 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। ध्यान रहे कि संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। 'इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया' की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई।
आर्टिकल 370 की अब क्या स्थिति है? 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया।
क्या अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पहले राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।
क्या अब जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लग सकेगा? भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।
अब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने सालों का होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा
जम्मू-कश्मीर में इसके हटने से और क्या बदलाव हुए? कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन अब मिल सकेगा। वहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी जो अब खत्म हो जाएगी। अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता था जो अब नहीं है। संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे अब वे लागू हो सकेंगे।

रेकमेंडेड खबरें

अप्रैल के पहले सप्ताह में निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, इन चार मेटल शेयरों में एसआईपी करें : संजीव भसीन

25,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today

Here’s your new year gift, one app for all your, study abroad needs, start your journey, track your progress, grow with the community and so much more.

Verification Code

An OTP has been sent to your registered mobile no. Please verify

Thanks for your comment !

Our team will review it before it's shown to our readers.

UPSC FAQs /

Article 370 in Hindi : जानिए अनुच्छेद 370 के बारे में विस्तार से

Updated on
फरवरी 24, 2024

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू में भी Article 370 UPSC in Hindi बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। वर्तमान में धारा 370 (अनुच्छेद 370) चर्चा का विषय है और इससे आने वाले एग्जाम में क्वैश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस ब्लाॅग में हम धारा 370 (Article 370 in Hindi) क्या है और यह इस समय चर्चा में क्यों है के बारे में जानेंगे।

This Blog Includes:

क्या है धारा 370 (article 370 in hindi), धारा 370 का इतिहास क्या है, धारा 370 के प्रावधान क्या थे, अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया था, धारा 370 हटने का जम्मू-कश्मीर पर प्रभाव क्या है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 से पेश किए गए बदलाव, अनुच्छेद 370 इस समय चर्चा में क्यों है, article 35a in hindi.

Article 370 Kya Hai in Hindi क्या है के बारे में यहां बताया जा रहा हैः

भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल धारा 370 (अनुच्छेद 370) भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता था।
धारा 370 कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता थी। अनुच्छेद 370 एक संवैधानिक प्रावधान है जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।
इसके अंतर्गत राज्य सरकार की अनुमति के बिना अशांति की स्थिति में भी इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकती थी। हालांकि 5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी गई थी।
राष्‍ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किए जाने के बाद संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित और प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

यह भी पढ़ें- Article 1 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है और इस समय चर्चा में क्यों है?

Article 370 in Hindi का इतिहास काफी पुराना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के लागू होने की प्रक्रिया वर्ष 1950 में शुरू हो गई थी और उसके बाद, केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच कई बातचीत हुई थी। इसमें विलय पत्र के अलावा कई विषयों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू करने पर सहमति हुई थी।

जम्मू-कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 27 नवंबर 1963 को लोकसभा के पटल पर पंडित नेहरू ने कहा कि अनुच्छेद 370 नष्ट हो चुका है। एक साल बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलज़ारी लाल नंदा ने 4 दिसंबर 1964 को फिर से लोकसभा के पटल पर कहा, धारा 370 भारत के संविधान को जम्मू और कश्मीर तक ले जाने के लिए एक सुरंग है।

Article 370 in Hindi के जानने के साथ ही आपको धारा 370 के प्रावधान जानने चाहिए जोकि इस प्रकार थेः

रक्षा, विदेश, और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को जम्मू-कश्मीर में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर गवर्मेंट की मंजूरी की जरूरत होगी।
जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकारों का कानून अन्य भारतीय राज्यों में रहने वाले लोगों से अलग था।
इसके तहत अन्य भारतीय राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।
इसके तहत केंद्र को वहां वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी।
इस धारा से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू नहीं होते थे।
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
जम्मू-कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज था।
जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था और भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था।
भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं थे।
जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करे तो उस महिला की नागरिकता खत्म हो जाती थी और यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करे तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।

अनुच्छेद 370 (धारा 370) को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बिल को संसद से पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 370 निरस्त हो गया था। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान था और इसे राज्य की विधानसभा से सहमति लेने के बाद संसद के द्वारा कानून बनाकर हटाने का प्रावधान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धारा 370 को हटाने के पीछे राज्य का विकास और वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का तर्क था।

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्यधारा में एकीकृत हो गए हैं। पंचों और सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के संचालन के साथ, अब जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की 3-स्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है।

1954 के राष्ट्रपति आदेश को संविधान (जम्मू और कश्मीर आदेश पर लागू) 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जिससे जम्मू-कश्मीर राज्य को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 के प्रावधानों के तहत भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य को वापस केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।

वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य में 6 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें 5:1 के अनुपात में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी एक विधान सभा होगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी।

यह भी पढ़ें- Lift Act Kya Hai : लिफ्ट एक्ट क्या है और यह क्यों जरूरी है?

अनुच्छेद 370 (Article 370 in Hindi) को हटाए जाने के बाद इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इस समय यानि दिसंबर 2023 में याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है, जिस पर 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा-370 हटाए जाने का फैसला कोई गलत फैसला नहीं है और सेंट्रल गवर्मेंट ऐसा कर सकती है।

यह भी पढ़ें- POK Full Form in Hindi: जानें पीओके की फुल फॉर्म क्या है?

अनुच्छेद 370 से अनुच्छेद 35A की उत्पत्ति हुई है। Article 35A in Hindi को पहली बार 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पेश किया गया था। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 35A की सिफारिश की थी। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अधिनियमन (जम्मू और कश्मीर आदेश पर लागू), 2019 के साथ, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था।

भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 शामिल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।

5 अगस्त 2019 के दिन कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी गई थी।

5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के लिए मंजूरी दी गई थी।

आशा है कि इस ब्लाॅग अनुच्छेद 370 में आपको धारा 370 (Article 370 in Hindi) के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

स्टडी अब्राॅड प्लेटफाॅर्म Leverage Edu में सीखने की प्रक्रिया जारी है। शुभम को 4 वर्षों का अनुभव है, वह पूर्व में Dainik Jagran और News Nib News Website में कंटेंट डेवलपर रहे चुके हैं। न्यूज, एग्जाम अपडेट्स और UPSC में करंट अफेयर्स लगातार लिख रहे हैं। पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद शुभम ने एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स और बिजनेस बीट पर भी काम किया है। उन्हें लिखने और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पर फोकस करने के अलावा क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है।

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

अगली बार जब मैं टिप्पणी करूँ, तो इस ब्राउज़र में मेरा नाम, ईमेल और वेबसाइट सहेजें।

Contact no. *

Leaving already?

8 Universities with higher ROI than IITs and IIMs

Grab this one-time opportunity to download this ebook

Connect With Us

25,000+ students realised their study abroad dream with us. take the first step today..

Resend OTP in

Need help with?

Study abroad.

UK, Canada, US & More

IELTS, GRE, GMAT & More

Scholarship, Loans & Forex

Country Preference

New Zealand

Which English test are you planning to take?

Which academic test are you planning to take.

Not Sure yet

When are you planning to take the exam?

Already booked my exam slot

Within 2 Months

Want to learn about the test

Which Degree do you wish to pursue?

When do you want to start studying abroad.

September 2024

January 2025

What is your budget to study abroad?

How would you describe this article ?

Please rate this article

We would like to hear more.

Your Police Guide | "All About Policing"

_Citizen Charter
_Traffic Law
_Police Units (H)
_Deputation(H)
_Police Records (H)
_Police Leave Rules (H)
_UP 100 (H)
Recruitment
_Motivational (H)
_Motivational (E)
_Recruitment (Hin)
_Recruitment (Eng)
_Service Rules (H)
_Reservation (H)
_Training(H)
_Training(E)
_Editorial(H)
_Editorial(E)

Essay on Article 370 (Hindi) | Article 370 Advantages and Disadvantages

35A Article in Hindi | 35A के मुख्य प्रावधान क्या है
Scope Of Inquiry by the Police at the Time Of Registration Of FIR (First Information Report)

Article 370- इतिहास (History):

UP STF in Hindi | Special Task Force in Hindi | UP STF का गठन , उद्देश्य तथा संगठन
RTI कैसे लगाते हैं

अनुच्छेद 370 के प्रावधान (Special Provisions under Article 370)

Article 370 special status/ autonomous status provisions:.

नवंबर 1956 में राज्य के संविधान ( Jammu & Kashmir state Constitution) का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान (Special Constitution) लागू कर दिया गया।
1951 में राज्य को अपने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा (Constituent Assembly) को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई।
1976 का शहरी भूमि कानून (Urban Land Act) जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) पर लागू नहीं होता।
जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज (State Flag) अलग होता है ।
भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश (Judgement of Honourable Supreme Court) जम्मू - कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) होती है ।
जम्मू - कश्मीर की विधानसभा (legislative assembly) का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं (legislative assembly) का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।
भारत की संसद (Indian Parliament) को जम्मू – कश्मीर (J&K) के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज (National Flag) या राष्ट्रीय प्रतीकों (National Symbols) का अपमान अपराध नहीं होता है ।
Article 370 की वजह से Jammu & Kashmir में RTI (Right to Information Act) लागू नहीं है, RTE (Right to Education act) लागू नहीं है। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) लागू नहीं होता। भारत का कोई भी कानून (Other Parliament Act) लागू नहीं होता।
कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है।
जम्मू कश्मीर की कोई महिला (Lady Citizen of Jammu & Kashmir) यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता (Citizenship) समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह (Marriage) कर ले तो उसे भी जम्मू –कश्मीर (J&K) की नागरिकता (Citizenship) मिल जायेगी।
Jammu & Kashmir में अल्पसंख्यको (हिन्दू- सिख) को 16 % Reservation नहीं मिलता।
पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है। Article 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरीकता (Indian Citizenship) मिल जाता है।
कश्मीर में पंचायत (Panchayat raj) के अधिकार नहीं।
Article 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग (Other state Citizen of India) जमीन नहीं खरीद सकते है।
कश्मीर में महलाओं पर शरियत कानून (Shariyat Muslim Law) लागू है।
ACO UP - Complete Details in Hindi | ACO (Anti Curruption Organisation) UP
UP ATS (Anti Terror Squad), SPOT (Special Police Operations Group)- Complete Details In Hindi

निष्कर्ष (Conclusion):

Difference between Judge and Magistrate in Hindi | What is Civil Case and Criminal Case In Hindi
Deputation from UP Police to State Departments and Central Departments

Social Plugin

UP Police Leave Rules in Hindi | UP Police में कितनी Leave मिलती है?

Application Format for Police FIR (First Information Report) in Hindi

Police Sub Inspector Training Schedule | Sub Inspector Outdoor and Indoor Training Schedule | Sub Inspector Physical Training Schedule

UP Police DSP Selection Process | How to become Deputy Superintendent of Police (DSP) (2020-2021)

Police Station Crime Register (Records) | पुलिस थाना का अपराध रजिस्टर

Contact form, about author.

Citizen Charter (H)
Deputation (H)
Editorial(E)
Editorial(H)
Motivational(E)
Motivational(H)
Police Leave Rules (H)
Police Records (H)
Police Units (H)
Policing(E)
Policing(H)
Recruitment(E)
Recruitment(H)
Reservation (H)
Service Rules (H)
Traffic law (E)
Traffic Law (H)
Training(E)
Training(H)

Menu Footer Widget

Bihar Board

SRM University

Ap inter results.

AP Board Results 2024
UP Board Result 2024
CBSE Board Result 2024
MP Board Result 2024
Rajasthan Board Result 2024
Shiv Khera Special
Education News
Web Stories
Current Affairs
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश
School & Boards
College Admission
Govt Jobs Alert & Prep
GK & Aptitude
general knowledge in hindi
सामान्य ज्ञान तथ्य

जानें क्या है आर्टिकल 370?

आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएँ देता है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलतीं हैं. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार..

जम्मू और कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है. यहाँ की हरी भरी वादियाँ, साफ स्वच्छ हवा और पानी इस प्रदेश को वाकई स्वर्ग सा बना देते हैं. लेकिन कुछ सालों से कश्मीर की इन वादियों में बारूद की दुर्गन्ध आ रही है. इसके पीछे कारण है यहाँ के अलगावबादी नेताओं की स्वार्थपरक राजनीति और कुछ कानूनी पेचगीदियाँ जैसे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A.

भारत को आजादी मिलने के बाद अगस्त 15, 1947 को जम्मू और कश्मीर भी आजाद हो गया था. भारत की स्वतन्त्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतन्त्र राज्य रखना चाहते थे. लेकिन 20 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद कश्मीर सेना’ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्सा हथिया लिया था.

Article 370 और Jammu & Kashmir के बारे में विस्तार से और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये किताबें ज़रूर पढ़े

⇒ Article 370: A Constitutional History of Jammu and Kashmir OIP

⇒ Article 370 And Economy of Jammu And Kashmir

⇒ The Kashmir Dispute 1947-2012

इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू & कश्मीर की रक्षा के लिए शेख़ अब्दुल्ला की सहमति से जवाहर लाल नेहरु के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू & कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और "Instruments of Accession of Jammu & Kashmir to India" पर अपने हस्ताक्षर कर दिये.

इस नये समझौते के तहत जम्मू & कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ तीन विषयों: रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था. समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि “'इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती हैं तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है.

इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू&कश्मीर राज्य के संबंध में ये प्रावधान केवल अस्थायी हैं. इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था.

जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं?

आर्टिकल 370 जम्मू&कश्मीर के नागरिकों को निम्न अधिकार और सुविधाएँ देता है?

1. जम्मू & कश्मीर; भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है किन्तु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकता है जब जम्मू & कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दे.

2. इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ती है.

3. इसी आर्टिकल के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

4. जम्मू & कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं. एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का तिरंगा झंडा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है.

5. देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं. अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार अभी भी लागू है.

6. कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है; एक कश्मीर की और दूसरी भारत की.

7. यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती है लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है.

8. यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है.

9. सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है. लेकिन जब कोई जम्मू & कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और जब कभी वापस जम्मू & कश्मीर आ जाता है तो उसको दुबारा भारत का नागरिक मान लिया जाता है.

10. भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) और भाग 4 A (मूल कर्तव्य) इस राज्य पर लागू नहीं होते हैं. अर्थात इस प्रदेश के नागरिकों के लिए महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा और देश के झंडे इत्यादि का सम्मान करना जरूरी नहीं है.

11. जम्मू एंड कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है.

12. आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र; राज्य पर वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) जैसा कोई भी कानून नहीं लगा सकता है. अर्थात यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है तो इसका जम्मू & कश्मीर राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

13. भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू & कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति ना दी जाये.

14 . केंद्र; जम्मू & कश्मीर पर केवल दो दशाओं: युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है.

15. यदि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है तो इसका प्रभाव जम्मू & कश्मीर पर नहीं पड़ता है. हालाँकि जम्मू & कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जा सकता है.

16. केंद्र सरकार; जम्मू & कश्मीर राज्य के अंदर की गड़बड़ियों के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है, उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी.

17. इस राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ इस राज्य के परमानेंट नागरिक ही सिलेक्शन ले सकते हैं इसके अलावा यहाँ राज्य की स्कॉलरशिप भी यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलती हैं.

ऊपर दिए गए तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जम्मू & कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य तो है लेकिन इस राज्य के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों से अलग हैं.

जम्मू & कश्मीर में आतंक की मुख्य वजह वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी हित हैं. ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान के इशारों पर जम्मू & कश्मीर के गरीब लड़कों को भडकाते हैं और आतंक का रास्ता चुनने को मजबूर करते हैं हालाँकि ये नेता अपने लड़कों को विदेशों में पढ़ाते हैं.

अब समय की जरूरत यह है कि कश्मीर के लोग इन अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी हितों को समझें और भारत का स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले इस प्रदेश में दुबारा शांति और अमन की बयार बहायें.

आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?

आप जागरण जोश पर भारत , विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान , सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

राजस्थान दिवस
biharboardonline.bihar.gov.in परिणाम 2024
BCCI Central Contract 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027
Holi Kab Hai
बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट
लोकसभा चुनाव 2024
Budget 2024 Highlights in Hindi

Trending Categories

राज्य लोक सेवा सामान्य ज्ञान
UPSC सामान्य ज्ञान
भारत के राज्य

Latest Education News

Find 3 differences between the butterfly pictures in 15 seconds!

KEA Recruitment 2024: Check Application Form for 2286 Manager Grade 3 Posts

IPL 2024 Live Streaming: मोबाइल या टीवी कहां और कैसे देखें आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट?

IPL Points Table 2024: आईपीएल 2024 अपडेटेड पॉइंट टेबल यहां देखें

Optical Illusion Eye Test: Find the third person in the picture in 9 seconds!

Illusion Personality Test: What You See First Reveals What You Value More – Career Or Love?

JEE Main Session 2 April 4 Question Paper 2024 Memory Based: Check Question Paper with Solutions

NDA Admit Card 2024: UPSC NDA 1 Hall Ticket on upsc.gov.in, Check Release Date

JEE Main Analysis 2024 (April 4) Shift 1, 2: Check Subject-Wise Paper Analysis, Difficulty Level, Questions Asked

Saudi Arabia Enters Miss Universe 2024: A Historic Debut

CUET PG 2024 Answer Key Live Updates: NTA Response Sheet and Provisional Answer Key Expected Today, Check Download Instructions

NBEMS FET 2023 Results Announced at natboard.edu.in; Check Cut-off Here

Current Affairs One Liners: 04 April 2024- Ballistic Missile Agni-Prime

JEE Main 2024 Expected Cut Off: Check Category Wise Cut Off Marks

Today’s School Assembly Headlines (5 April): IMD Issues Heatwave Warning, Taiwan Earthquake, Zimbabwe El Nino and Other News in English

Current Affairs Quiz: 04 April 2024- New President of ASSOCHAM

CUET UG Syllabus 2024: Download Subject-wise PDF, Check Exam Pattern

ISC Class 12 Psychology Paper Analysis 2024: Check CISCE 12th Exam Student Feedback, Difficulty Level and Expert Review

SNPV Result 2024 OUT at snpv.ac.in; Direct Link to Download UG and PG Odd Semester Marksheet

Current Affairs Hindi One Liners: 04 अप्रैल 2024- एसोचैम के नए अध्यक्ष

Article 370 In Hindi – Article 370 Of Indian Constitution In Hindi

इस पोस्ट मे आपको Article 370 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आप Article 370 In Hindi कि जानकारी चाहते हैं , तो इस पोस्ट मे मैने इसकी पूरी जानकारी दी है।

अनुच्छेद हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, जिसके द्वारा ही हमारे भारत देश की रूप रेखा तैयार की गई है। तो इसमे आपको Article 370 के बारे मैने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग है।

Table of Contents

Article 370 In Hindi

अनुच्छेद 370 – जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान। (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, (ए) अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे; (बी) उक्त राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति तक सीमित होगी। (i) संघ सूची और समवर्ती सूची में वे मामले, जो राज्य की सरकार के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए हैं, जो कि भारत के डोमिनियन में राज्य के परिग्रहण को नियंत्रित करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप हैं। उन मामलों के रूप में जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बना सकता है; तथा। (ii) उक्त सूचियों में ऐसे अन्य मामले, जो राज्य सरकार की सहमति से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्पष्टीकरण निर्दिष्ट कर सकते हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य की सरकार का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे तत्समय मान्यता प्राप्त है जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में राष्ट्रपति, मार्च, 1948 के पांचवें दिन की महाराजा उद्घोषणा के तहत तत्कालीन मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे थे; (सी) अनुच्छेद 1 और इस लेख के प्रावधान उस राज्य के संबंध में लागू होंगे; (डी) इस संविधान के ऐसे अन्य प्रावधान उस राज्य के संबंध में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो विलय के साधन में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित न हो। उपखंड (बी) के पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट राज्य राज्य सरकार के परामर्श के अलावा जारी किया जाएगा: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो पिछले पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हो, जारी नहीं किया जाएगा सिवाय उस सरकार की सहमति के।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (बी) के पैराग्राफ (ii) में निर्दिष्ट राज्य सरकार की सहमति या उस खंड के उपखंड (डी) के दूसरे परंतुक में संविधान सभा के समक्ष दी जाए राज्य के संविधान के निर्माण के उद्देश्य से बुलाई गई है, इसे ऐसे निर्णय के लिए ऐसी विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा जो उस पर ले सकते हैं। (3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकते हैं कि यह लेख लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से संचालित होगा जो वह निर्दिष्ट करे: बशर्ते राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

Article 370 Of Indian Constitution In English

Article 370 – Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir. (1) Notwithstanding anything in this Constitution, (a) the provisions of Article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir;. (b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to. (i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State; and. (ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify Explanation For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharajas Proclamation dated the fifth day of March, 1948 ; (c) the provisions of Article 1 and of this article shall apply in relation to that State; (d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify: Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State: Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

(2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub clause (b) of clause ( 1 ) or in the second proviso to sub clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon. (3) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause ( 2 ) shall be necessary before the President issues such a notification.

नोट – इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से है। यानी यह संविधान के ही शब्द है।

अनुच्छेद 370 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य जानना चाहता था कि मसौदा अनुच्छेद ने जम्मू-कश्मीर को एक विशेष संवैधानिक दर्जा क्यों दिया। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि जम्मू-कश्मीर के आसपास की अनूठी राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।

इन परिस्थितियों में राज्य में चल रहे युद्ध, संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी, और भारत सरकार द्वारा राज्य से किए गए वादे शामिल थे, जिसमें राज्य का राजनीतिक भविष्य तय करने का अधिकार शामिल था। इस स्पष्टीकरण के बावजूद, सदस्य असंबद्ध दिखाई दिए और सुझाव दिया कि मसौदा अनुच्छेद भेदभावपूर्ण था क्योंकि बड़ौदा राज्य जैसी अन्य रियासतों को ऐसी कोई राजनीतिक रियायत नहीं मिली थी। बहस के अंत में, संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को बिना संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Final Words

आपको यह Article 370 In Hindi Of Indian Constitution की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 370 के बारे मे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं के साथ-साथ कई जगह काम आ सकता है। बाकी Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

10 Lines on Article 370 in Hindi – 10 Lines Essay

10 lines on article 370 in hindi language :.

Hello Student, Here in this post We have discussed about Article 370 in Hindi. Students who want to know a detailed knowledge about Article 370, then Here we posted a detailed view about 10 Lines Essay Article 370 in Hindi. This essay is very simple.

Article 370

1) यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया गया था।

2) जो हाल ही में रद्द किया गया है।

3) यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे।

4) वह सुविधाएं देश के अन्य राज्यों के लिए नहीं थी।

5) इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को कुछ अधिकार अन्य राज्यों से अलग से मिले थे ।

6) इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जम्मू कश्मीर मे मान्य नहीं किया जाता था।

7) यह अनुच्छेद 17 नवंबर 1950 से लागू किया गया था।

8) अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है।

9) अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर धारा 356 लागू नहीं होती थी।

10) 370 अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था।

Hope above 10 lines on Article 370 in Hindi will help you to study. For any help regarding education Students please comment us. Here we are always ready to help You.

Essay on Article 370 of Indian Constitution

Article 370 of the Indian Constitution provided special rights to the Indian state of Jammu and Kashmir. It gave most of the power to the government of this state. Centre was left with limited power over J&K.

Article 370 has recently been scrapped making it a historic event which is expected to change the face of the state for good. This move has received mixed reactions from political parties and general public though it has largely been appreciated.

Long and Short Essay on Article 370 of Indian Constitution in English

Here are long and short essay on Article 370 of the Indian Constitution of varying lengths to help you with the topic in your exams. These Article 370 essay are written in simple English language to easily convey the information, yet it does so effectively. These Article 370 essays will let you have a deeper understanding of article 370, its removal and repercussions.

After going through the following essays you will know about Article 370 and its provisions; history of Article 370; advantages and disadvantages of Article 370; how was it revoked; what will be the consequences of scrapping Article 370; what bills were passed for its revokal, etc.

Short Essay on Article 370 – (200 Words)

Article 370 that came into effect in the Indian state of Jammu and Kashmir in the year 1949 was supposed to be a temporary provision; however, it continued for decades even though many political leaders and other prominent people in the county demanded its revocation from time to time.

The article exempted J&K from the Indian Constitution. The state attained the right to make its own laws related to any matter except foreign affairs, communications and defence.

The state government thus went on to draft a separate constitution. It also came up with a separate flag. The Fundamental Duties mentioned in the Indian Constitution were not applicable in J&K. It had its own set of rights and duties.

The condition of the state hasn’t been very good ever since the enforcement of Article 370. Life of people in the Kashmir region has especially been miserable. The place is prone to terrorist attacks.

Article 370 has been seen as a hindrance in the development of the state. It is also known to be a cause of growing corruption and terrorism in the state.

As per the constitutional order passed by Indian President Ram Nath Kovind on 5 th August 2019, Article 370 stands ineffective. The decision has been taken to improve the condition of J&K and its citizens.

Essay on Article 370: Enforcement – (300 Words)

Introduction

Article 370 of the Indian Constitution was drafted in Part XXI of the Constitution: Temporary, Transitional and Special Provisions. However, soon after it came to be known as a permanent feature of the Indian Constitution. It has remained in effect in J&K for decades.

The Origin of Article 370 of the Indian Constitution

Article 370 was drafted by Sheikh Abdullah in the year 1947. Abdullah had been appointed as the Prime Minister of Jammu and Kashmir by Pundit Jawahar Lal Nehru and Maharaja Hari Singh of Kashmir.

Abdullah wanted complete autonomy for J&K and demanded that Article 370 must not remain a temporary provision. However, the Centre deemed this demand unreasonable and did not approve of it.

Special Status Given to Jammu and Kashmir

As Article 370 came into being, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir gained special power wherein it got the right to recommend the articles of the constitution that should be enforced on the state. It even got the power to annul Article 370 altogether.

Article 35 A and Article 370 together stated that a different set of laws apply for the residents of the state of J&K. The Indian Parliament could only exercise laws related to finance, defence, communications and foreign affairs in the state.

It required the approval of state government for applying all the other laws. The residents of J&K enjoyed completely different laws when it came to ownership of property, laws related to citizenship and fundamental rights.

As per the laws enforced by the state, the Indian citizens from other parts of the country were denied the right to purchase property in Jammu and Kashmir.

The residents of J&K fear that the scrapping of Article 370 may hamper their local business and thus be a threat to their livelihood. Adapting to the changes that are likely to follow this big decision also seems to be a cause of concern for the residents of J&K. Their concerns are genuine. We hope the condition of the place improves henceforth.

Essay on Article 370: Advantages and Disadvantages – (400 words)

Article 370 of the Indian Constitution that gave special power to the state of Jammu and Kashmir was annulled on 5 th August 2019. The decision taken by the Centre has been appreciated by several political parties, leaders, celebrities and majority of general public. However, many others have criticized it outright. Article 370 had few advantages and several disadvantages.

Advantages of Article 370 of the Indian Constitution

Here is a look at the advantages of Article 370:

1) Article 370 is advantageous for the citizens of J&K. The state gives priority to the interest of its local citizens. There is less competition in the state and greater opportunities for its citizens.

2) J&K boasts of its local handicraft items. The government of this state has kept its culture and local businesses alive. It has always encouraged local businesses over foreign brands.

This is the reason why several local brands are running in the state. This means more work, greater growth opportunities and good income for the locals.

Disadvantages of Article 370 of the Indian Constitution

Here is a look at the disadvantages of Article 370:

1) The state of J&K hasn’t developed as much as the other parts of the country. This is particularly true when we look at the medical facilities here. The condition of the hospitals and healthcare centres in the state are not that good.

2) The law and order in J&K is weak because the centre is not allowed to intervene. This has given rise to terrorism in the state. Terrorism is a major concern here and nothing much is being done to fight it.

3) Corruption in the state is high due to its alienation from the centre. There is no check on the government of J&K. It makes its own laws and works as per its convenience.

4) Article 370 prevented the implementation of Right to Education in the state. This is why students were forced to move to other states.

5) Outsiders cannot establish business in J&K. Professionals and industrialists are not allowed to settle here. This is a major hindrance in the growth and development of the state.

6) This provision is anti- women in nature. It has led to extreme gender bias in the state.

The disadvantages of Article 370 of the Indian Constitution clearly outweigh its advantages. The atmosphere of tension in the state is a clear evidence of the same. Scrapping of Article 370 seems like a ray of hope for the state that has been gripped by terrorism since long. We hope it sees better times ahead.

Long Essay on Article 370 – (500 words)

Article 370 is a temporary provision in the Constitution of India. It provides special autonomous status to the Indian state of Jammu and Kashmir.

The provisions of the Indian Constitution that are applicable to other states of India are not applicable to J&K.

The article was adopted in November 1956 and was enforced in the state in January 1957 by Sheikh Abdullah.

Special Provisions in Jammu and Kashmir as per Article 370

Some special provisions were made in Jammu and Kashmir as Article 370 came into force in the state. These include:

J&K acquired different national flag.
Insulting the national flag and national symbols is considered a crime in India. It is a punishable offence. But this rule did not apply in J&K.
The highest court orders in India did not apply in J&K.
Jammu and Kashmir citizens enjoyed dual citizenship.
Women in Kashmir had to abide by the Sharia law.
The tenure of the Assembly of J&K was 6 years unlike other Indian states in which the Assembly tenure is 5 years.
RTI, RTE and CAG were not applicable in Kashmir.
The J&K citizenship of a woman who married a person from another Indian state ended. On the other hand, if a woman from the state married someone from Pakistan, he acquired J&K citizenship.
If a Pakistani married a Kashmiri girl, he acquired Indian citizenship.
Article 370 did not allow people from other states to purchase property in J&K.
The minority group in Kashmir that consists of Hindus and Sikhs did not get 16% reservation.

Changes after the Revocation of Article 370

Now that Article 370 has been revoked, Jammu and Kashmir will no longer enjoy the autonomous status. All the special powers that came with this article have been annulled. Here are some of the other changes that are being brought about:

All the residents of J&K shall be entitled to single citizenship only.
Article 360 that is enforced during financial emergency is now applicable in J&K.
People from other states shall be able to purchase property in J&K.
Duration of Legislative Assembly has been changed to 5 years.
RTI will be applicable in J&K.
Minorities will be eligible for 16% reservation.
Children will benefit from the Right to Education.
Directive Principle of State Policy shall be applicable.
J&K will not have a separate flag.

The Atmosphere in J&K as Article 370 Revoked

J&K’s prominent leaders, Omar Abdullah, Sajjad Lone and Mehbooba Mufti were under house arrest as the bill for abolition of Article 370 was passed in the Rajya Sabha.

Internet and mobile services in Kashmir’s Srinagar district were suspended and a ban imposed on all public gatherings.

With so many changes underway after the revocation of Article 370, it seems like J&K will finally experience peace and prosperity. This is just the first step towards the betterment of the state.

There are miles to go! Whether the decision taken by Centre is right or wrong is still being debated. We hope it proves to be beneficial for the state as well as the country as a whole.

Long Essay on Article 370: Revocation – (600 words)

Article 370 was enforced by Sheikh Abdullah on 26 th January 1957. The article gave special power to the Indian state of Jammu and Kashmir. This was a temporary provision.

However, it remained in force for decades. Even though many political leaders and other prominent people in the country suggested its revocation from time to time, it remained intact; however, it has finally been annulled.

Indian President, Ram Nath Kovind issued constitutional order to revoke Article 370 and apply all the rules and provisions of the Indian constitution to Jammu and Kashmir. This historic move was made on 5 th August 2019.

Bill to Revoke Provisions of Article 370

Union Home Minister, Amit Shah, moved a resolution in Rajya Sabha to introduce a bill scrapping all the provisions of Article 370. This was approved by President Ram Nath Kovind.

Shah also introduced bills seeking bifurcation of the State into Jammu and Kashmir as a Union Territory with an Assembly and Ladakh as a Union Territory without a legislature.

The opposition benches protested against this resolution; however, the decision has been made. Revoking Article 370 of the Indian Constitution had been a major part of BJP’s agenda. Shah’s announcement was thus received with elation by the BJP leaders.

Mixed Reactions on Revocation of Article 370

While many political parties opposed the decision to scrap Article 370 of the Indian Constitution, several others extended their support to the BJP government.

Parties that Supported the Decision

Among those that showed support to this decision were the Aam Aadmi Party, Bahujan Samaj Party, Shiv Sena, AIADMK, Shiromani Akali Dal, YSR Congress, Telugu Desam Party, Biju Janata Dal, BPF and AGP. All these parties backed the Centre’s decision.

Many of them mentioned that they awaited this move since long and welcome the decision wholeheartedly. They now look forward to peace and development in J&K. The decision of scrapping Article 370 has been termed as bold and courageous.

BSP member, Satish Chandra Misra was among the first ones in the Rajya Sabha to support this move. Mayawati also extended support to the bifurcation of Jammu and Kashmir.

AIADMK mentioned that their leader, Jayalalithaa had always wanted this. Shiv Sena members expressed their joy and support by celebrating outside their party head office.

BJD members said that with this decision, Jammu and Kashmir has become an integral part of the country and they are glad about it.

Parties that Opposed the Decision

The parties those opposed the Centre’s decision to revoke Article 370 include Congress, Trinamool Congress, Nationalist Congress Party, Janata Dal (United), Rashtriya Janta Dal, Left, National Conference, DMK and People’s Democratic Party. All these parties condemned and criticised the resolution.

Congress members mentioned that this was a “catastrophic step” and it should be seen as a “black day” in the constitutional history of our country. It further said that this decision is a publicity stunt by BJP to fetch more votes. Likewise, Left mentioned that it is an attack on the Indian Constitution.

Members of People’s Democratic Party expressed their anger over the decision by shouting slogans and tearing copies of Indian Constitution. National Conference called the decision shocking and unilateral. Trinamool Congress also expressed its objection against the Centre’s decision.

DMK went on to say that this was simply the murder of democracy. It said that BJP is forcing its agenda and that it has no respect for the sentiments of the Jammu and Kashmir residents.

Revocation of Article 370 of the Indian Constitution is indeed a big decision. A major change in J&K is likely underway now. We hope things change for good for this beautiful state which has long struggled for peace and justice. The Centre must make special efforts to resurrect J&K and make it a better and safer place to live.

Related Information:

Essay on Article 35A of Indian Constitution

Speech on Article 370 of Constitution of India

Essay on Article 15 of Indian Constitution

Speech on Constitution of India

Speech on National Constitution Day

Essay on National Constitution Day

Essay on Constitution of India

Essay on Section 377 of Indian Penal Code

Find More Information about Indian Independence Day:

Money essay, music essay, importance of education essay, education essay, newspaper essay, my hobby essay.

Getting an essay writing help in less than 60 seconds

How it Works
Top Writers

What We Guarantee

No Plagiarism
On Time Delevery
Privacy Policy
Complaint Resolution

Write my essay for me frequently asked questions

Why is the best essay writing service?

On the Internet, you can find a lot of services that offer customers to write huge articles in the shortest possible time at a low price. It's up to you to agree or not, but we recommend that you do not rush to make a choice. Many of these sites will take your money and disappear without getting the job done. Some low-skilled writers will still send you an essay file, but the text will not meet the required parameters.

is the best essay writing service because we provide guarantees at all stages of cooperation. Our polite managers will answer all your questions and help you determine the details. We will sign a contract with you so that you can be sure of our good faith.

The team employs only professionals with higher education. They will write you a high-quality essay that will pass all anti-plagiarism checks, since we do not steal other people's thoughts and ideas, but create new ones.

You can always contact us and make corrections, and we will be happy to help you.

Finished Papers

Please, Write My Essay for Me!

Congratulations, now you are the wittiest student in your classroom, the one who knows the trick of successful and effortless studying. The magical spell sounds like this: "Write my essay for me!" To make that spell work, you just need to contact us and place your order.

If you are not sure that ordering an essay writing service is a good idea, then have no doubts - this is an absolutely natural desire of every aspiring student. Troubles with homework are something all learners have to experience. Do you think that the best high-achievers of your class pick the essays from some essay tree? - They have to struggle with tasks as well as you do. By the way, the chances are that they are already our customers - this is one of the most obvious reasons for them to look that happy.

Some students are also worried that hiring professional writers and editors is something like an academic crime. In reality, it is not. Just make sure that you use the received papers smartly and never write your name on them. Use them in the same manner that you use books, journals, and encyclopedias for your papers. They can serve as samples, sources of ideas, and guidelines.

So, you have a writing assignment and a request, "Please, write my essay for me." We have a team of authors and editors with profound skills and knowledge in all fields of study, who know how to conduct research, collect data, analyze information, and express it in a clear way. Let's do it!

Emilie Nilsson